Saturday, May 18, 2024
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एमएसपी को लेकर अपनी पूर्व की वचनबद्धता पर कायम प्रधानमंत्री मोदी: अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने कहा : मोदी सरकार किसानों के आर्थिक हितों को रख रही ध्यान में,किसानों से की अपील न आएं भ्रामक बातों में ,आंदोलन करें खत्म

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन के माध्यम से किसानों को एमएसपी की गारंटी देने को किसानों के लिए हितकारी बताते हुए विपक्ष द्वारा भ्रामक प्रचार का शिकार हुए किसानों से आंदोलन ख़त्म करने की अपील की है।

अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार ने सदा ही किसानों का हित चाहा है और इसीलिए सरकार ने वर्षों से लंबित सुधारवादी कृषि क़ानूनों को लागू करके अन्नदाता की आय को दुगुना करने का अपना प्रण दोहराया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने सदन में एमएसपी को लेकर अपनी पूर्व की वचनबद्धता को दर्शाते हुए एमएसपी थी ,है और रहेगी की बात दोहराई व किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने सदन से किसानों की सभी आशंकाओं को दूर किया व विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार की पोल खोल कर रख दी। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दल किसान आंदोलन की आड़ में अपना एजेंडा साधने में लगे हैं । इनकी मनोदशा किसान हित नहीं बल्कि स्वहित है।मेरा अन्नदाता से आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें व आंदोलन ख़त्म कर देश के विकास को गति देने में अपना पूर्ववत सहयोग दें।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा की तरह इस बजट में भी अन्नदाता का विशेष ख़्याल रखा है। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किए जाने का रास्ता साफ़ किया है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि में 65000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। साथ ही माइक्रो इरीगेशन फंड को दोगुना किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30 से 40 हजार करोड़ रुपये करने, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये, 1000 ‘ई-नाम’ के जरिये किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और स्वामित्व योजना जैसे अनेक प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए हैं। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्‌टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा।इस वर्ष धान की फसल की MSP पर खरीद लगभग दोगुना अधिक मात्रा में की गई है, जिससे देश के 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। यह किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमएसपी के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है।

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