शिमला: राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयराम सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के साथ-साथ कई अन्य फैसले भी लिए।

सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में वन गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।  इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के यह 113 पद पहले से ही स्वीकृत हैं।

मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती कोटे के खिलाफ एचपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण  क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्र की योजना SVAMITVA को लागू करने का निर्णय लिया गया।  इसके लिए, पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा।  इसके लिए राज्य में योजना शुरू करने के लिए सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।  योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा।

कैबिनेट ने 5 प्रतिशत कोटे की छूट के साथ क्लास थ्री और फोर के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध मृतक कर्मचारियों को पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अपनी अनुमति दी। शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के डीसी कार्यालयों में यह नियुक्तियां की जाएगीं।